Raavi voice # मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा द्वारा पंजाब विधान सभा में पेश प्रस्ताव

चंडीगढ़ ताज़ा

रावी न्यूज चंडीगढ़ (गुरविंदर सिंह मोहाली)

‘‘पंजाब शहीदों और शूरवीरों की धरती है। देश की आज़ादी की जंग में और उसके बाद 1962, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में पंजाबियों ने बेमिसाल बलिदान दिए हैं। देश में सबसे अधिक “Gallantry Awards” पंजाबियों को मिले हैं। पंजाब पुलिस दुनिया में ऐसी बेमिसाल देश भक्त पुलिस फोर्स है जिसने हमेशा साहस और हौसले के साथ देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपना योगदान दिया है। भारत के संविधान के अनुसार कानून-व्यवस्था बनाकर रखना राज्य सरकार की जि़म्मेदारी है और पंजाब सरकार इस मंतव्य के लिए पूरी तरह समर्थ है। केंद्र सरकार द्वारा बी.एस.एफ. का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फ़ैसला पंजाब के लोगों और पंजाब की पुलिस की क्षमता पर संदेह को प्रकट करता है। यह उनका अपमान भी है। केंद्र सरकार को इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले पंजाब सरकार के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था। पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति मज़बूत है और बी.एस.एफ. का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की भावना का घोर उल्लंघन है। BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना एक संकुचित राजनीति है। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार की इस कार्यवाही की निंदा की है और केंद्र सरकार से माँग की कि वह तारीख़ 11-10-2021 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नोटीफिकेशन को तुरंत वापिस ले। इसलिए, पंजाब विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से इस सम्बन्धी केंद्र सरकार के नोटीफिकेशन को रद्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया।’’

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