रावी न्यूज गुरदासपुर
कलेक्टर रेट बढ़ने व बिना एनओसी के प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने के विरोध में प्रापर्टी डीलरों, कलोनाइजरों ने संयुक्त तौर पर डीसी कार्यालय समक्ष धरना दिया और फिर अपनी मांगों को लेकर एडीसी अमनदीप कौर से मिल कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया।
इस संबंधी जानकारी देते हुए राहुल उप्पल ने बताया कि सरकार की ओर से लिया गया फैसला बहुत ही दुभार्यपूर्ण है। जिसके चलते गुरदासपुर में चार से पांच हजार रजिस्ट्री पेडिंग पड़ी हैं, जिनका बयाना हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने एनओसी का नया फंडा शुरु किया है जोकि आम जनता की समझ से बाहर है। जिस घर तथा प्लाट की रजिस्ट्री कई बार हो चुकी है उसकी भी एनओसी मांगी जा रही है। प्रदेश सरकार के नये फैसले अनुसार जो रजिस्ट्री 1996 के बाद हुई है उन पर बिना एनओसी के सरकार जिस प्लाट की रजिस्ट्री चार बार हो चुका है, वहां पर घर बन चुका है, बिजली पानी, सीवरेज का कनेक्शन दिया जा चुका है, गली पक्की बनी हुई है ओर वोटर कार्ड भी वहां के बन चुका है वहां के लोगों के जन्म मरण प्रमाण पत्र उनके आधार कार्ड भी उसे पता के बने हुए हैं उसे सरकार कैसे अमान्य कह सकती है।
एकत्र हुए समूह प्रापर्टी डीलर, कलौनाइजर ने संयुक्त तौर पर कहा कि कलेक्टर रेट में वृद्धि और अनधिकृत प्लाटों की रजिस्ट्रियों पर पाबंदी का कारोबार मंदी की तरफ बढ़ने लगा है। तहसील कार्यालय व सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन में कमी आनी शुरु हो गई है हलांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर कलेक्टर रेट में संशोधऩ किया गया है लेकिन कलेक्टर रेट बढ़ने के फैसले का रियल एस्टेट कारोबारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कलेक्टर रेट में वृद्धि करने के दौरान प्राशसन ने एक बार भी रियल एस्टेट कारोबारियों से सुझाव नहीं लिया। कलेक्टर रेट में तीन से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जिससे रियल एस्टेट का कारोबार खत्म हो जायेगा। एसोसिएसन का शिष्टमंडल जल्द ही सीएम से मिलेगा अगर फिर से उनका मसला हल नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हे सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
इस मौके पर बंटी महाजन, राहुल उप्पल, लाटी महाजन, प्रिंस, अशीष, विपिन, अशोक, भावुक महाजन, रिशू, विक्की, संजीव सिंह, हरपिंदर सिंह आदि उपिस्थत थे।