ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ

Breaking News ताज़ा दुनिया पंजाब बिज़नेस राष्ट्रीय

ਰਾਵੀ ਨਿਊਜ ਚੰਡੀਗੜ

(ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ)

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਧੀਨ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਲਓਆਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਲਓਆਈ ਦਸਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਓਆਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਕਿਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪਾਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1650 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1460 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਓਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਲਓਆਈ ਅਗਲੇ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *