ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੂਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

Breaking News

ਰਾਵੀ ਨਿਊਜ ਚੰਡੀਗਡ਼ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ)

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ `ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਰੈਂਪ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਬਿਜਲੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸ਼ੇਡਜ਼, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 165 ਆਲ-ਵੋਮੈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 56 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਿ਼ਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਡਬਲਿਊਜ਼) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ  ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *