छठे वेतन कमिशन की सिफारिशों को लागू करे सरकार : बब्बेहाली

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रावी न्यूज

गुरदासपुर। पंजाब की कांग्रेस सरकार राज्य के मुलाजिमों व पेंशनरों के अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंजाब सरकार ने एक तरफ छठे वेतन कमिशन की सिफारिशों को एक जुलाई 2021 से लागू करने की घोषणा की थी, जबकि दूसरी तरफ मुख्य सचिव द्वारा नया नोटीफिकेशन जारी करके छठे वेतन कमिशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाए जाने की बात की है। उक्त विचार शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने व्यक्त किए।

बब्बेहाली ने कहा कि सरकार ने पहले एक अप्रैल को नोटीफिकेशन जारी करके छठे वेतन कमिशन का कार्यकाल 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। कांग्रेस सरकार के फैसले से राज्य के मुलाजिम व पेंशनर्स में आक्रोश है। उन्होंने पंजाब में अकाली दल की सरकार की बात करते हुए कहा कि अकाली सरकार के समय मुलाजिमों व पेंशनरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया और किसी भी मामले में किसी भी वर्ग की मांगों व हितों को अनदेखा नहीं किया गया। कांग्रेस भ्रष्टाचार व लापरवाही की सभी हदें पार कर गई है। मुलाजिम वर्ग के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों के लोग भी इस सरकार की ऐसी नीतियों से तंग आ चुके है। उन्होंने मांग की कि छठे वेतन कमिशन की सिफारिशें लागू करने में बिल्कुल देरी न की जाए। मुलाजिमों व पेंशनर्स के बनते बकाए समय पर और ब्याज सहित अदा किए जाए।

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